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सीएम हेमंत सोरेन आवास पर पत्रकारों से हुए रू-ब-रू, कथित घुसपैठिया, नौकरी और केंद्रीय एजेंसियों की रेड पर खुलकर बोले 

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रांची 

सीएम हेमंत सोरेन ने आज रांची आवास पर पत्रकारों से बात की। उन्होंने चुनाव, बीजेपी और आगामी सरकार की संभावनाओं से जुड़े मुद्दों पर पत्रकारों के सवालों के जवाब दिये। 
आप्त सचिव सुनील श्रीवास्तव के घर पर आयकर की छापेमारी के संबंध में द फॉलोअप के सवाल पर कहा, पता चला है कि हमारे इर्दगिर्द रहने वाले कुछ लोगों के ऊपर आईटी रेड हुई है। कहा, चुनाव के बीच में मुझे लगता है 2014 के पहले इस तरह की घटनाएं देखने को नहीं है। सीएम ने आगे कहा, "इनकम टैक्स ने मेरे सहयोगियों के ठिकानों पर छापे मारे। मुझे इस बारे में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं संवैधानिक एजेंसियों की स्थिति के बारे में कई बार बोल चुका हूँ। पूरा देश देख रहा है कि वे किन मापदंडों पर काम कर रहे हैं और किसके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। क्या आपने कभी चुनावों के बीच में ऐसी कार्रवाई देखी है? 2014 से पहले देश में ऐसी चीज़ें बहुत कम होती थीं।"

वहीं कथित घुसपैठिया के मुद्दे पर बीजेपी के सवालों के बारे में सीएम हेमंत ने कहा, सभी सवालों के जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता हूं। इस बात  लिए मैंने ठेका नहीं ले रखा है कि उनके हर सवाल का जवाब दिया जाये। बीजेपी पर तंज करते हुए कहा कि ये लोग बहुत बौद्धिक लोग हैं। लेकिन मेरे लिए गरीब गुरवा का मुद्दा ख़त्म अभी ज्यादा जरूरी है। 
चुनाव जीतकर वापस सरकार बनाने के सवाल पर हेमंत सोरेन ने कहा, मैं भविष्यवाणी नहीं करता और आप बेहतर जानते होंगे। बीजेपी के नैरेटिव के बारे में, जो कहता है 'बटेंगे तो कटेंगे' के सवाल पर उन्होंने कहा, मैं कहना चाहता हूं 'ना बटेंगे, ना कटेंगे, लेकिन राजनीतिक रूप से कूटे जरूर जाएंगे ये लोग। 
 

बता दें कि आज सुनील श्रीवास्तव और उनकी पत्नी के घर में भी विभाग ने छापेमारी की है। बताया गया है कि कई अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की गयी। रांची और जमशेदपुर में करीब 9 ठिकानों पर छापेमारी हुई। सीएम हेमंत सोरेन ने खेद जताया कि वे पत्रकारों के साथ भोजन का नहीं कर पायेंगे क्योंकि उनकी तबीयत कुछ नासाज है।  
बहरहाल, नौकरी के मुद्दे पर द फॉलोअप के सवाल पर हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य में जितनी भी सरकारी नौकरियां लंबित हैं, उन सभी को वह खुद सुनिश्चित करेंगे और इसके लिए किसी भी साजिश को रोक नहीं पाएंगे। बता दें कि सोरेन ने यह बयान ऐसे समय में दिया है, जब राज्य में नौकरी देने की प्रक्रिया को लेकर कई तरह की बाधाएं और कानूनी दांव-पेंच सामने आए हैं।


 

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